अगर प्रधानमंत्री एक रात में नोटबंदी कर सकते हैं तो वह महिला सुरक्षा के लिए भी एक व्यवस्था बना सकते हैं : स्वाति मालीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में नए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने और बच्चों के बलात्कारियों को 6 महीने में मुकदमा पूरा करके फांसी देने की मांग का समर्थन किया।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं यहाँ स्वाति मालीवाल का समर्थन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं एक पिता हूँ, एक पति हूँ, एक पुत्र हूँ, और सबसे जरूरी बात दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की चिंता रहती है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने और बच्चों के बलात्कार के मामलों में 6 महीने में मुकदमा पूरा करके अपराधी को फाँसी देने की स्वाति मालीवाल की मांगों का समर्थन किया।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्थन देने आने के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि जब भी वह दिल्ली सरकार को किसी मुद्दे पर व्यवस्था में बदलाव के लिये कोई सुझाव देती हैं तो मुख्यमंत्री हमेशा समर्थन करते हैं और बदलाव करने को तैयार रहते हैं। आज मैं सोचती हूँ कि अच्छा होता अगर दिल्ली एक पूर्ण राज्य होती और सर्विसेज विभाग दिल्ली सरकार के पास होता।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री से सामाजिक मूल्यों पर केवल भाषण नही सुनना चाहती, मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी महिला सुरक्षा के लिये कठोर कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री का बहुत आदर करती हैं। अगर वह एक रात में नोट बंदी का कदम उठा सकते हैं तो वह महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं।
स्वाति मालीवाल ने फिर से अपने बयान को दोहराया। उन्होंने कहा कि वह तब तक अपना अनशन खत्म नही करेंगी जब तक प्रधानमंत्री जी इस देश में बलात्कार खत्म करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं दे देते। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हैं।
सी पी आई के राष्ट्रीय सचिव श्री अतुल अंजान भी अनशन को समर्थन देने के लिए अनशन स्थल पहुंचे। किन्नरों का समूह भी अनशन का समर्थन करने के लिए समता स्थल, राजघाट पहुंचा। आज स्वाति मालीवाल के अनशन का तीसरा दिन था। स्वाति मालीवाल दिल्ली में पुलिस की जवाबदेही तय करने, दिल्ली पुलिस को 66000 अतिरिक्त पुलिस कर्मी देने, बेहतर फॉरेंसिक लैब की स्थापना करने, नई फ़ास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना करने और बच्चों के बलात्कारियों को 6 महीने के अंदर फांसी देने की मांग के साथ अनशन कर रही हैं।
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